मोदी सरकार सब कुछ रातोंरात करना चाहती है

सैद्धांतिक रूप से यह बात सही लगती है कि पुराने नोट हटाकर आप नए नोट चलन में लाएं तो अर्थव्यवस्था से कालाधन निकाल सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान एक जटिल अर्थव्यवस्था है जहां छोटे कारोबारी हैं, गांव में किसान लोग हैं, उनका क्या होगा। आप अस्पताल जाएं तो कैश लेकर जाते हैं। छोटे स्तर पर नकदी अर्थव्यवस्था ही चलती है।

 बड़ी असुविधा हो जाएगी। बड़े उद्योगों के पास तो सारी सुविधाएं होती हैं, वे इससे निपटने के लिए रास्ता निकाल लेंगे। उन्हें जो भी हेरा-फेरी करनी होगी, कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि अगले दो-तीन महीने में हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल होगा।

एक ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था सुस्त है, लोगों कम खर्च करेंगे, उपभोग पर असर पड़ेगा। इस फैसले को अमल में लाना इतना आसान नहीं है। राजस्व सचिव खुद कह रहे हैं कि 20-25 दिन लोगों को दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से इससे उपजी असुविधा कम से कम तीन महीने तक जारी रह सकती है।

जो नोट लिए जाने हैं और लोगों को जो समय-सीमा दी गई है, मुझे लगता है कि इसे लागू करने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई है। मुझे बड़ा अचंभा लगा कि उन्होंने कहा एक आदमी के बदले 10 आदमी उसकी नकदी को बदल सकता है।

मसलन किसी के पास एक करोड़ नकदी कालाधन है तो वह हजार लड़कों को इकट्ठा करके कहेगा आप बैंक जाकर इसे बदल लाओ। छोटी-छोटी रकम के जरिए ये किया जा सकता है। यह एक तरह से बिना टैक्स लिए पिछले दरवाजे से छूट देने का रास्ता भी हो सकता है। हिंदुस्तान में लोग ऐसे पैंतरे अपना सकते हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि इसे ब्लैक मनी की समस्या खत्म हो जाएगी और सरकार को टैक्स मिल जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश लोगों को बैंकों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की है। भारत में बहुत से लोग नकदी का लेन-देन करते हैं।